23 डिसेंबरला साजरा करण्यात येणाऱ्या ' शेतकरी दिवसाच्या ' पार्श्वभूमीवर सदरील लेखातून " भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयक " काही महत्वपूर्ण बाबी समजून घेऊया... सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) मध्ये 16 ते 18 टक्के हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अद्यापही कमी झालेले दिसत नाही. ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' च्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशात 10,786 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या नोंदी मिळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात ' महाराष्ट्र (38.5%) ' आणि ' कर्नाटक (22.5%) ' ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. बाजार समितीतल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई, कर्जबाजारीपणा इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला अनेक समस्या आलेल्या दिसतात. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना पिके, आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान, खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती करून द्यावी लागेल. केंद्र आणि राज्य...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...

भारताच्या विकसिततेच्या वाटेवरील सर्वात मोठे शिखर म्हणजे शिक्षण . आपल्या 130 कोटींहून अधिक नागरिकांच्या देशात शिक्षणासाठी सरकारी तरतूद अडीच टक्के इतकीही नाही. त्या तुलनेत चीन, अमेरिका आदी देशांत शिक्षणासाठी दोन आकडी टक्क्यांनी भरीव तरतूद असते. अनेकानेक भारतीयांस परदेशांत शिक्षणासाठी जावेसे वाटते ते केवळ यामुळे. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अधिकाधिक वाटा शिक्षणासाठी कसा खर्च होईल याची तजवीज करावी लागेल. शिक्षणातील सकारात्मक बदल प्रत्यक्षात येण्यासही बराच कालावधी लागतो. आज जर गुंतवणूक केली तर तिची फळे दहा-पंधरा वर्षांनी दिसू लागतील. पण प्रत्यक्षात आज आपण फक्त करत आहोत ती चर्चा. प्रत्यक्ष गुंतवणूक बदल शून्य आहे. विकासाचे हे शिखर प्रत्यक्षात गाठण्यासाठी चर्चा आणि गुंतवणूक यातली तफावत कमी करणे महत्वाचे ठरेल.! ~ सचिन विलास बोर्डे 1/1 Education | GDP | Investment  NEXT 🔹 PREVIOUS