नोव्हेंबर 2024 मध्ये UNICEF या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा " The State of the World's Children 2024 " नामक अहवाल प्रकाशित झाला होता. या अहवालाने अधोरेखित केलेल्या काही ठळक बाबी आपण समजून घेऊया. अहवालानुसार -  2050 या वर्षापर्यंत भारतात लहान मुलांची संख्या 35 कोटी असेल. इतर देशांच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर भारताचा मुलांच्या लोकसंख्येतील वाटा 15 टक्के असेल. यामुळेच भारताला लहान मुलांच्या रक्षणाची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागेल.  पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा थेट परिणाम आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि अन्न-पाण्यासारख्या जीवनावश्यक स्त्रोतांवर होतो. 2050 पर्यंत लहान मुलांना तीव्र हवामान आणि विविध पर्यावरणीय संकटाना सामोरे जावे लागेल तसेच 2000 च्या तुलनेत जवळपास आठ पट जास्त मुले अतिउष्णतेच्या लाटेला सामोरे जातील असेही हा अहवाल नमूद करतो. आफ्रिकेसारख्या कमी संसाधने अन् कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत पर्यावरणीय संकटाची तीव्रता अधिक असते. अशा देशात सर्वाधिक मुलांची संख्या असेल. यामुळेच अशा देशांना तातडीने उपाय-योजना आखाव्या लागतील. Children’s Climate Risk Index (CCRI) 2021 मध्ये भारत 163 देशांमध्...

'बालविवाह' म्हणजेच समाजात रुजलेली मोठी समस्या. परंपरेचे अधिष्ठान देत, 18 वर्षे वय होण्याअगोदर मुला-मुलींना लग्नसंबंधात बंधिस्त केल्या जाते. कायद्याने यावर बंधने असली तरीही हा छुपा कारभार अनेक राज्यात पार पडतोय. NFHS-5 आणि UNICEF नुसार आसाम, प. बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर. आर्थिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण, गरिबी, समाजातील श्रद्धा-रूढी-परंपरा, विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांपासून संरक्षण ई. कारणांमुळे बालविवाह होतात. कुटुंबाचा भार कमी करण्यासाठी देखील मुलींची लग्न लावली जातात.   अधिकृत आकडेवारी -  UNICEF नुसार एका वर्षात 18 वर्षाखालील 15 लाख मुलींचे बालविवाह होतात. NFHS-5 (2019-21), 20 ते 24 वयोगटातील 23% स्त्रिया 18 वर्षे वयाच्या अगोदर विवाह करतात. बालविवाहाची दाहकता - घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण, कमी वयात गर्भधारणा,  शैक्षणिक वंचितता हे बालविवाहाचे फलित. उपाययोजना -    मदितीसाठी, तक्रारीसाठी ' Childline 1098 ' हा क्रमांक डायल करा. ' Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ; Protection of Children from Sexual Of...