अठरा जानेवारीच्या ' लेख क्र. 40/3 ' मध्ये आपण ' इराणमधल्या राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथी ' समजून घेतल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या विस्कळीतपणाला आणि समाजजीवनात वाढलेल्या हुकुमशाहीपणाला विरोध करण्याकरिता डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात इराणमध्ये आंदोलने सुरू झाली होती. परिणामी अंतर्गत अशांतता अन् बाहेरून अमेरिका आणि इस्रायलशी युद्धात गुंतलेला इराण कमकुवत झाल्याचे विश्लेषण मी मांडले होते. ' अमेरिका आणि इस्रायल ' हे देश इराणच्या कमकुवतपणाचा कसा फायदा घेतील हा प्रश्नार्थक मुद्दाही मी अधोरेखित केला होता. अशातच गेल्या काही तासांपूर्वी अमेरिका अन् इस्रायल या दोन्ही देशांच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते (Supreme Leader) " अयातुल्ला अली खोमेनींचा मृत्यू " झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध देशांवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे अन् खोमेनींच्या मृत्यूमुळे जागतिक राजकारणाने ' नवे वळण ' घेतले आहे. या घटनेनंतर आता प्रामुख्याने ' तीन प्रश्न ' पुढे येतात. पहिला प्रश्न , खोमेनींच्या मृत्यूपश्चात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत इराणी जनतेला अपेक्षित...

अलीकडच्या काही दिवसांपासून " इराणमध्ये राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथ " सुरू आहे. या देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात निदर्शने केली गेली. इराणमध्ये ' चलनवाढ ' 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. इराणी रियालचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत कमालीचे घसरले आहे. आजघडीला एका डॉलरची किंमत दहा-अकरा लाख रियाल इतकी झाली आहे. परिणामी इराणमध्ये आयात महाग झाल्याने जीवनावश्यक वस्तू-सेवा कमालीच्या महागलेल्या आहेत. याला आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध केला जातोय. इराण सरकाने हे आंदोलन रोखण्याकरिता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत. निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात जवळपास दोन हजार आंदोलकांचा बळी गेल्याचं चर्चेत आहे. या आंदोलनाला ' अमेरिका अन् इस्रायल ' पाठिंबा देत असल्याचा आरोप इराणी राज्यकर्ते करताना दिसताय. इराणच्या अंतर्गत अशांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरली एकटेपणाने इराण कमकुवत होताना दिसतोय. पश्चिम आशियाच्या राजकारणात महत्वाचा अन् तेलउत्पादक असलेल्या इराणच्या अशांततेचा अन् एकटेपणाचा अमेरिका आणि इस्रायल कसा फायदा करून घेती...

अमेरिकेत सध्या " आयात शुल्काचं एक विधेयक " चर्चेत आहे. आयात शुल्क म्हणजे इतर देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर. स्थानिक, देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी, आयात कमी करण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी आयात शुल्क आकारण्यात येतो. अमेरिकेच्या या विधेयकानुसार रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम तसेच इतर वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांविरोधात अमेरिकेला 500 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळेल. भारताचा अमेरिकेशी व्यापार - 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांचे एकूण व्यापार मूल्य 132.2 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. यात 86.5 अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारताने अमेरिकेला केली आहे. 45.7 अब्ज डॉलर्सची आयात भारताने अमेरिकेकडून केली आहे. औषधे, हिरे, दागिने, यंत्रसामग्री, आयटी सेवा इत्यादींची निर्यात भारत करतो. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, विमाने इत्यादींची आयात भारत करतो. भारताचा रशियाशी व्यापार - 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही देशांचे एकूण व्यापार मूल्य 68.7 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. यात 4.9 अब्ज डॉलर्सची निर्यात भारताने रशियाला केली आहे. 63.8 अब्ज डॉलर्सची आयात भारताने रश...

लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून " देश " अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. यातील लोक, भूप्रदेश आणि सार्वभौमत्व या तीन घटकांच्या रक्षणाची जबाबदारी शासन पार पाडते. एखाद्या देशाचा भूप्रदेश सुरक्षित असेल आणि त्या देशाला आपले निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र असेल तर अशा देशातील नागरिकांना जीविताच्या अन् स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी मिळते. अर्थात देशातील नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाकडे असते. मात्र जेव्हा एखादा देश दुसऱ्या एखाद्या देशाशी संघर्षात गुंततो तेव्हा वरील चारही घटक विस्कळीत होतात. या ' संघर्षाने युद्धाचे रूप घेतल्यास ' दोन्ही देशातील नागरिक मारले जातात, भूप्रदेश बळकावले जातात, शासन अस्थिर बनते अन् याचा एकंदरीत परिणाम दोन्ही देशांच्या सार्वभौमत्वावर होतो. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-पॅलेस्टाईन , भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान , इराण-इस्राईल हे अलीकडील काळातील ' द्विपक्षीय संघर्षाची (Bilateral Conflicts) ' उदाहरणे आहेत. या द्विपक्षीय संघर्षात इतर देशही समाविष्...

अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेत आले. अन् ट्रम्प यांनी विविध धोरणे जाहीर करण्यास सुरुवात केली. यातील चर्चा करण्याजोगं धोरण म्हणजे " आयात शुल्काचं (Tariff/Import Duty) ". आयात शुल्क म्हणजे इतर देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर आकारला जाणारा कर. स्थानिक, देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी, आयात कमी करण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी आयात शुल्क आकारण्यात येतो. समजा अमेरिकेने आयात शुल्क वाढविले तर, अमेरिकेत आयात झालेल्या वस्तूंची किंमत वाढेल, या वस्तू महाग होतील परिणामी अमेरिकेतील ग्राहक देशी वस्तूंकडे वळतील. स्थानिक वस्तूंची मागणी, उत्पादन आणि विक्री वाढेल. बहुतांश देशांनी ' खुल्या अर्थव्यवस्थेचा ' स्वीकार केला असल्याने एखाद्या देशाच्या व्यापार करातील बदलांचा इतर देशांवरही परिणाम होतो. भांडवली बाजार, तेल बाजार, सोने बाजार यातही चढ-उतार होतात. बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेत तेजी-मंदीचे चक्रही बघायला मिळते. आयात शुल्काच्या वाढीमुळे जागतिक व्यापारावर मर्यादा येऊ शकतात तसेच ' व्यापार युद्धे ' देखील आकारास येऊ शकतात. अमेरिकेने अलीकडेच विविध देशांकरिता विविध आयात शुल्क निश्चित केले आह...